राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित विभिन्न सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन थाल्ने भएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। समितिको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका करिब ७६ हजार बचतकर्तामा आशा पलाएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार जेठको पहिलो सातादेखि माग दाबी गर्ने बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ गरिनेछ । यसअघि विविध कारणले माग दाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि भने समितिले आगामी साउनको पहिलो सातादेखि पुनः समय उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिले बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ फिर्ता गर्नका लागि अहिले तीव्र तयारी गरिरहेको बताएको छ ।
बचत फिर्ता गर्ने स्रोत जुटाउन समितिले कर्जा असुलीमा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सहकारीबाट कर्जा लगेर नतिर्ने ऋणीहरूको हकमा समितिले अब कानुनबमोजिम कडा कदम चाल्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको तीनपुस्ते नामावली सार्वजनिक गरिनेछ भने उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको नाम समेत कालोसूचीमा समावेश गरिने समितिले जनाएको छ ।
यद्यपि, ऋण तिर्न चाहनेहरूका लागि समितिले केही लचकता पनि देखाएको छ । किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने र निश्चित रकम तत्काल दाखिल गर्ने ऋणीहरूलाई भने समितिले यथोचित समय उपलब्ध गराउने भएको छ । समयमै दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा भने उनीहरू कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने समितिको स्पष्ट संकेत छ ।
हाल देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्याङ्क छ । यो ठूलो परिमाणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको हो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समितिले जनाएको छ ।
