राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै त्यहाँबाट विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी किनाराका असुरक्षित र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापन र स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन पुनर्स्थापना खर्चबापत उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वास्तविक विस्थापितहरूको पहिचानका लागि विवरण दुरुस्त रूपमा रुजु गरेर मात्रै प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरिने जानकारी दिएका छन् ।
संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’
सरकारको यो निर्णयसँगै उपत्यकाका नदी किनारमा लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेर वा असुरक्षित रूपमा रहँदै आएका बस्तीहरू हटाउने कार्यले गति लिने र विस्थापित परिवारलाई तत्कालका लागि डेरा भाडा वा आवास व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
