राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । गत २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने प्रजातिका माछा जोगाउनका लागि वैदेशिक अनुदान लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्ड’ (जीबीएफएफ) बाट नेपाललाई कुल १.४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । जसमध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटौती गरी बाँकी रहने १.२७ मिलियन डलर अर्थात् करिब १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सरकारको संघीय सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गरिने छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको नाम ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ राखिएको छ ।
यो विशेष परियोजना नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुने गरी तयार पारिएको छ ।सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस तीन वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यासको विस्तार, संकटापन्न माछाको उत्पादन तथा पुनःस्थापना र आधुनिक एक्वाफार्म स्थापना लगायतका महत्वपूर्ण कामहरू गरिने छ । यसबाट नदीको पारिस्थितिक प्रणाली जोगिनुका साथै जलचरमा आधारित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
