राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन बन्ने प्रक्रियामा एक कदम अगाडि बढेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरी संघीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले गत बुधबार विधेयक स्वीकृत गरेर फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभएको छ । सहसचिव अधिकारीका अनुसार अब यो मस्यौदालाई आवश्यक कानुनी परामर्श र परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने तयारी भइरहेको छ ।कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमतिसहित फिर्ता भएपछि उक्त मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र यो विधेयक संसद्मा दर्ता भई ऐन बन्ने संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने र अवकाश पाउने उमेरको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेर महिलाको हकमा ३५ वर्ष र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र स्वच्छ बनाउन विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को कडा प्रावधान राखिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अनिवार्य अवकाश भएको निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि पूर्वकर्मचारी संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा जान पाउने छैनन् ।
सरकारले यसअघि नै अध्यादेशमार्फत हटाएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई यस नयाँ विधेयकमा पनि पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था समावेश नगरिएकाले अब निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको प्रावधान नरहने स्पष्ट देखिएको छ ।
