राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
बुधबार सरकारले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक यो विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्याइएको थियो ।
यद्यपि, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको थियो ।गत २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि यो संरचनागत परिवर्तनलाई पुनः निरन्तरता दिइएको हो । नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाले लगत्तै सुरक्षा निकायको संरचनामा यो ठूलो फेरबदल गरेको हो ।
सरकारले गत १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा नै गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ८०२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विभागको कार्यक्षमता र स्थायित्वका लागि यो कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
मार्गचित्रमा विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन गरिरहनुको साटो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने र यो कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै अहिले विभागको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको स्रोतले बताएको छ ।
