राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधार र कार्यदक्षता अभिवृद्धिका लागि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा पुऱ्याएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन र जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्नुभएको छ । सरकारको यो कदमलाई खर्च कटौती र छरितो प्रशासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
यस पटकको पुनर्संरचनामा सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान र प्रविधि शाखालाई झिकेर नयाँ थपिएका नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू समेत हेर्ने गरी यो छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो। यसले देशको प्राविधिक विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर एकीकृत स्वरूप दिइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय रहनेछन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । यस कदमले डिजिटल गभर्नेन्स र प्रविधि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र समन्वयमा ल्याएको छ ।
केही महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मन्त्रालयहरूको स्वरूपमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरचना पनि साविककै कायम राखिएको छ । जिम्मेवारी हेरफेर पश्चात् नयाँ मन्त्रीहरूले परिवर्तित मन्त्रालय अनुसार कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
