राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्मानमा संसद् भवन परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डाले झकिझकाउ पारी सिँगारिएको थियो । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरूको समसामयिक परिमार्जन गरिने घोषणा गर्नुभयो। विशेषगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी ऐनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिमा डिजिटल क्रान्ति र किसानलाई सिधै भुक्तानी-
सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ । किसानको हितका लागि बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र सो रकम डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने र आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘स्टार्टअप नेपाल’ र नगदरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्य-
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पूँजी उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउँदै कारोबारलाई नगदरहित बनाउने र ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने भएको छ । पुँजी बजारको विस्तारका लागि ऋणपत्र र बन्ड मार्केटलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने सेयर बजारमा पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ। लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिने र सरकारले तोकेभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेछ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र ‘भिजिट नेपाल २०८५’-
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सन् २०२८ (वि.सं. २०८५) लाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’ का रूपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन र सिर्जनात्मक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ भने कम्तीमा ५ हजार होमस्टेलाई डिजिटल बुकिङ प्लेटफर्ममा जोडिनेछ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायलाई बेग्लाबेग्लै बनाइने, पर्यटक भिसालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइने र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा रूपान्तरण गरिने योजना सरकारको छ ।
पूर्वाधार विकास र १० हजार मेगावाट विद्युतको लक्ष्य-
पूर्वाधारतर्फ सडक, रेल, जल र हवाई यातायातलाई समेट्ने गरी एकीकृत यातायात गुरुयोजना ल्याइनेछ। ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गरिने र आयोजना नसकिएसम्म आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट नहटाइने सुनिश्चितता गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि वन तथा वातावरण कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। साथै आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई सेयर दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सुधार-
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ बनाउने र तीनवटै सरकारको बजेट प्रणालीमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागू गर्ने संकल्प गरेको छ । महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरी उनीहरूलाई बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ भने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष सहयोग र साधन उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
सहकारी समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति-
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। सहकारीको कर्जा असुली गरी सो रकम बचत फिर्तामा प्रयोग गरिनेछ र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिनेछ । सुशासनतर्फ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सांसदहरूलाई विशेषाधिकार दिने विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा खर्च कटौती गर्न संस्थानहरू गाभ्ने नीति लिइनेछ ।
श्रम कल्याण र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन-
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विमानस्थलमा श्रमिकका लागि छुट्टै लेन र सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न डिजिटल श्रम प्रणाली लागू गरिने र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ । बालश्रम निवारण सम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने र श्रमिकहरूका लागि कानुनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन-
काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार गर्न विशेष कार्ययोजना लागू गरिनेछ र ढुङ्गा गिटीको अवैध उत्खननमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी बनाइने र खोज तथा उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड बनाइनेछ । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, भौतिक संरचना निर्माण, वन्यजन्तु स्थानान्तरण र संख्या व्यवस्थापनका लागि नशबन्दी जस्ता उपायहरू अपनाइनेछ। कारागारहरूलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
