भूमिहीनको आवास अधिकार सुरक्षित गर्छौं, कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइने छैन: प्रम बालेन

काठमाडौँ । उपत्यकाभित्रका नदीकिनार र सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियालाई लिएर सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विशेष सन्देश जारी गर्दै, हाल भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विरुद्धमा भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई उठिबास गराइने आशंकालाई चिर्दै उहाँले यो कदम नागरिकको हितमै लक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक देखिएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान परिस्थिति अनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । कानुनी जटिलताहरू हटेसँगै अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दीगो समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

विशेषगरी ज्यान जोखिममा रहेका र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको हकमा सरकारले सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको ठोस योजना अघि सारेको छ । अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको सन्दर्भमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित डिजिटल विवरणका आधारमा सरकारले उचित निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । असुरक्षित बसोबासलाई सुरक्षित बनाउनु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले चालेका यी कदमहरू नागरिकलाई हटाउने नियतले नभई, संविधानप्रदत्त आवासको हकलाई व्यवहारिक रूपमै सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभएको छ । “हाम्रो उद्देश्य समस्याको स्थायी समाधान निकाल्नु हो,” उहाँले भन्नुभएको छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रम, अनावश्यक त्रास वा अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न उहाँले सम्पूर्ण नागरिकहरूमा विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्‍याउनुभएको छ । राज्यले कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिने र आवासको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने संकल्प लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।