राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढाउने घोषणा गरेसँगै विशिष्ट तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पनि परिमार्जन हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । कर्मचारीहरूको तलब बढेसँगै विगतको अभ्यासअनुसार सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्र र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि पारिश्रमिक बढ्ने गृहकार्य सुरु भएको हो ।
बजेट वक्तव्यसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब निजामती कर्मचारीकै अनुपातमा बढ्नेछ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अरू सुविधाहरूको विस्तृत विवरण सरकारले केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको तलब कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कतिपयमा चासो र कौतूहल देखिएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाबारे छुट्टै कानुनहरू विद्यमान छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधाबारे छुट्टै कानुन छ भने संसद्का पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको पनि छुट्टै कानुन छ, जसमा सुविधाका सैद्धान्तिक विषय र तिनलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले केही समयपछि नै विशिष्ट र अरू निर्वाचित पदाधिकारीहरूको तलब सुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूको हकमा केही दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयले पठाउने प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेछ र त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनेछ । विगतमा कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि त्यही अनुपातमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब बढाउने अभ्यास हुन्थ्यो । यसपालि भने त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक कति र कुन रूपमा बढ्छ भन्ने यकिन विवरण राजपत्रको सूचनापछि मात्र थाहा हुने देखिन्छ ।
यता स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं उपप्रमुखलगायतका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नियमित तलब हुँदैन र उनीहरूले त्यसको साटो विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । वडाध्यक्षदेखि सदस्यहरूले पनि नियमित पारिश्रमिक नपाए पनि कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पाउने भत्ता तथा अरू सुविधाहरू पनि अद्यावधिक गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
यीबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूका विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन्, जुन पारिश्रमिकमा समावेश गरिएको हुँदैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आवास, सवारी, इन्धन, अतिथि सत्कारदेखि उपचार खर्च र निजी सचिवालयको सुविधासमेत पाउँछन् भने मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले यही सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि दिएको छ, जसमा उनीहरूले पोसाक भत्तासमेत प्राप्त गर्दछन् ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक र बैठकभत्ताबाहेक बिजुली, धारा र सञ्चारको सुविधासमेत आ–आफ्नो ओहोदाअनुसार पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पनि पारिश्रमिकबाहेक विभिन्न भत्ता र सुविधा पाउँछन् भने भाडामा बस्ने न्यायाधीशहरूले वर्षको एकपटक आधा महिनाको घरमर्मत खर्चसमेत पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमण गर्दा यी पदाधिकारीले विशिष्ट भत्ता पाउनेछन्, जसबाट उनीहरूको भ्रमणभत्तामा ५० प्रतिशत हिस्सा थप हुने गर्दछ ।
