काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पुनः श्रम स्वीकृति (रिइन्ट्री) प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार यो प्रणाली लागु गरिएको विभागले जनाएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै अब श्रम स्वीकृतिका लागि सरकारी ढोका धाउनुपर्ने वा लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनाअनुसार यसअघि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले सोही देश र सोही कम्पनीमा पुनः जानका लागि आवेदन गर्दा यो सुविधा पाउनेछन् । तोकिएका सबै आवश्यक शर्तहरू पूरा भएको खण्डमा अनलाइन प्रणालीले मानिसको हस्तक्षेपविना नै स्वचालित रूपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समय र खर्च दुवै बचत हुनुका साथै प्रशासनिक झन्झट समेत निकै कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस स्वचालित प्रणालीमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि विभागले केही अनिवार्य शर्तहरू तोकेको छ । जसअनुसार श्रमिकको राहदानीको अवधि कम्तीमा तीन महिना बाँकी रहेको हुनुपर्नेछ भने वैध भिसा र कम्पनीसँगको करार सम्झौता स्पष्ट हुनुपर्नेछ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएको रकम जम्मा गरेको प्रमाण हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जीवन बीमा नवीकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि श्रमिकले आफ्नो वैध भिसा र करार सम्झौतासम्बन्धी विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् ‘फेमिस’ मा आफैँले स्वघोषणा गरी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन विभागले विशेष सतर्कता समेत अपनाएको छ ।
विभागले फेमिस प्रणालीमा गलत विवरण भरेर वा तोकिएका आवश्यक कागजातहरू विना नै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने स्पष्ट पारेको छ । अनलाइन फारम भर्दा वा विवरण राख्दा जानाजानी वा भुलवश गलत सूचना प्रविष्ट गरेमा र त्यसबाट भविष्यमा कुनै त्रुटि वा समस्या उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् सेवाग्राही श्रमिकले नै वहन गर्नुपर्नेछ ।


