राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बेरुजु फर्स्यौटको विषयलाई सबै सरकारी निकायले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको सचिव कार्कीको भनाइ थियो । बेरुजु घटाउन एकदम निर्मम भएर एउटा स्पष्ट ‘एक्सन प्लान’ (कार्ययोजना) का साथ अघि बढेमा यसलाई फर्स्यौट गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसका लागि छुट्टै एक्सन प्लान तयार गरिसकेको जानकारी समेत उनले दिए ।
सरकारी निकायहरूमा विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र त्यो अझै पनि केवल औपचारिकतामै सीमित रहेको उनले बताए । बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्ने कर्मचारीहरूबीच कार्यसम्पादनमा कुनै स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित (टाइ–अप) गर्न नसकिएको प्रति उनले चासो व्यक्त गरे ।
बेरुजु सिर्जना हुनु र बेरुजु फर्स्योट हुनुलाई कर्मचारीको सदाचारिता तथा मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा नै बेरुजु बढ्दै गएको सचिव कार्कीको बुझाइ छ । आगामी दिनमा कार्ययोजना बनाएर निर्मम रूपमा अघि बढ्दै बेरुजु फर्स्यौटको दरलाई बढाउन सरकारी संयन्त्र दृढतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
