राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डेटा सेन्टर सुदृढीकरण तथा साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउने विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, मिडिया तथा विज्ञापन नीतिलगायतका समसामयिक विषयबारे जानकारी गराएका हुन् । सरकारले देशमा विद्यमान डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
देशका सबै भूभाग, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नेटवर्क विस्तार, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सेवा गुणस्तर सुधारका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । सरकारले एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमार्फत दुर्गम बस्तीहरूमा समेत सेवा पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाएको छ । हालसम्म देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा र ७५३ वटै स्थानीय तहमा टुजी सेवा विस्तार भइसकेकाले अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित भएको उनले स्पष्ट पारे ।
अल्पकालीन योजनाका रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कको क्षमता विस्तार, पावर अपग्रेड तथा भीडभाड बढी हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने काम तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कदमबाट इन्टरनेटको गतिमा वृद्धि हुनुका साथै सेवामा आउने अवरोध न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले पहिले देशभर फोरजी सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने र त्यसपछि क्रमशः फाइभजी सेवातर्फ अघि बढ्ने नीतिगत स्पष्टता प्रस्तुत गरे । यसका साथै लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमलाई अब वास्तविक उद्देश्यमा खर्च गर्दै इन्टरनेट सेवा नपुगेका बस्तीमा आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले बनाएको छ ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र नयाँ फोरजी साइटहरू थपिनेछन् भने फोरजी मात्र भएका क्षेत्रमा टुजी र टुजी मात्र भएका क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ । आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ फोरजी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यक भएका क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिने रणनीति लिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा वडा तहसम्म फोरजी सेवा पुर्याउने तथा राष्ट्रव्यापी रूपमा चरणबद्ध फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी ‘ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना’ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका जिल्लाका स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए । सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा अघि बढाउन सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा थप लगानी गरिने उनले बताए । यस क्षेत्रको विकासका लागि गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटीटी) सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले नियमावली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपचलन तथा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतदेखि जकडिएका समस्या पहिचान भइसकेकाले तिनको समाधानका लागि निरन्तर काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणतर्फ पनि सुधारका काम सुरु भइसकेको बताउँदै उनले स्मार्ट हुलाक कार्यालय स्थापना, सरकारी कुरियर सेवा, पार्सल सेवा विस्तार र डिजिटल हुलाक प्रणालीको विकासमार्फत हुलाकलाई ‘सरकारी सेवा घरघरमा पुर्याउने माध्यम’का रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे धारणा राख्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै पनि मनसाय नरहेको प्रष्ट पारे । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हनन नहुनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उनले जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि तालिम, फेलोसिप तथा क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । यसका साथै नेपाल टेलिकमका सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तार, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाइफाइ, फाइभजी पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरूलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
