सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सुरु: चक्रीय कोषमा सरकारले ५० करोड थपिदिने

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले स्थापना गरेको चक्रीय कोषमा थप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँका अतिरिक्त सरकारले थप २५ करोड रुपैयाँ पनि दिने तयारी गरेसँगै यस कोषमा सरकारको तर्फबाट कुल ५० करोड रुपैयाँ योगदान पुग्ने भएको छ ।सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने उद्देश्यले ‘चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बनाएर लागू गरिसकेको छ ।

यसरी स्थापित चक्रीय कोषमा सरकारले उपलब्ध गराएको सुरुवाती रकम र समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही कोषमा सञ्चित रकमबाट पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सोमबारदेखि नै औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ ।चालु विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको ३६ नम्बर बुँदामा सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने विषयमा मंगलबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पीडित बचतकर्ताहरूको समस्यालाई सरकारले दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबारदेखि नै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सुरु भइसकेको संसद्लाई अवगत गराए । सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहजीकरणका लागि स्थापना गरेको कोषमा यसै साल २५ करोड विनियोजन गरिसकेको र थप २५ करोड विनियोजन गर्नका लागि समेत तयार भइसकेको स्पष्ट पार्दै उनले भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यो बचत फिर्ताको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषमा राखिएको रकम राज्यकोषबाट सिधै वितरण भने नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । सरकार त्यस्तो वितरणमा विश्वास नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहकारीकै सम्पत्ति र ऋणीहरूबाट असुल भएको पैसा बिक्री गरेर आएको रकम चक्रीय कोषमा राखेर त्यसैबाट बचतकर्तामा जाने प्रक्रिया सुरु भएको प्रष्ट पारे। हालका लागि सरकारले अस्थायी सहजीकरण मात्र गरेको र सहकारीकै सम्पत्ति परिचालन गरेर पीडितको रकम क्रमिक रूपमा चुक्ता गरिँदै लैजाने सरकारको योजना छ ।