राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउँदै भौतिक विकासका आयोजनाहरूमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै रणनीतिक र बढी प्रतिफल दिने ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधारका कार्यमा प्रत्यक्ष खर्च हुने गरी कुल ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा साविकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई समायोजन गरी बनेको नयाँ ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ लाई सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट सुम्पिएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सडक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘सडक र सुरुङ निर्माणमा फड्को मार्ने वर्ष’ का रूपमा घोषणा गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने संकल्प गरेको छ ।
बजेटमा देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र चार लेनको बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ, जसका लागि यसै वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमार्फत आगामी एक वर्षभित्र देशभर थप १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवका र अधुरा रैथाने आयोजनाहरूलाई समयमै सक्नका लागि बजेट केन्द्रित गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्विकार्दै सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस बजेटबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको गति बढाउने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण गर्ने र कृषि उत्पादकत्व बढाउन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने योजना बनाइएको छ । विद्युत निर्यातलाई थप बढावा दिँदै आन्तरिक खपत बढाउने कार्यक्रमहरू पनि यसमा समेटिएका छन् ।
यस पटक संघीय सरकारले साना र टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट नछर्ने नीति लिँदै स्थानीय र प्रादेशिक पूर्वाधार विकासका लागि तल्लो सरकारहरूलाई नै अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । जसअनुसार स्थानीय तह (पालिकाहरू) का पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ९३ करोड र प्रदेश तहका पूर्वाधारका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूरक अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । राजस्वको चाप र सीमित स्रोतका बीच पनि रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू नरोकिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको सरकारको दाबी छ ।
