राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउँदै विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले आइटी क्षेत्रलाई ‘रणनीतिक उद्योग’का रूपमा स्विकार्दै नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने दूरगामी योजनाहरू अघि सारेको छ ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो र चासोको घोषणा नेपाल टेलिकमको सेयर संरचना परिमार्जन गर्ने रहेको छ । सरकारले टेलिकममा रहेको आफ्नो स्वामित्व ६६ प्रतिशतमा सीमित राखी ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । यसरी सेयर बिक्रीबाट संकलन हुने सम्पूर्ण रकम देशलाई ‘टेक हब’ बनाउन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा मात्र लगानी गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभएको छ । डिजिटल क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई चुस्त बनाउन नयाँ ‘दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक’ संसद्मा पेस गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्दै सरकारले काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस केन्द्रका लागि अत्याधुनिक एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गरिनेछ, जसले नेपाली एआई उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत दरमा उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै सफ्टवेयर निर्यात, क्लाउड सर्भिस र नेपालमा बसेर विश्वभर काम गर्ने ‘डिजिटल नोमाड्स’ लाई आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरिएको छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्तालाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ आकर्षित गर्न बजेटमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको छ। अबदेखि उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनलाइन, कार्ड वा क्यूआर कोडमार्फत डिजिटल भुक्तानी गरेमा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यस्तै, नेपाल टेलिकमको ४जी सेवा हाल ७५० स्थानीय तहमा पुगिसकेकोमा आगामी वर्ष बाँकी ३ पालिकामा पनि विस्तार गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटले सरकारी सेवामा डिजिटल सुशासन कायम गर्न “सबै सेवाका लागि एक पटक मात्र विवरण” को अवधारणा अघि सारेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार बनाएर सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’मार्फत एकीकृत गरिनेछ। यसका साथै नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नागरिकको आर्थिक गतिविधि र डिजिटल उद्यमशीलता बढाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
