राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) का रूपमा ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै १३ जेठ २०८३ मा कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको हो । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो रणनीतिक आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिने छ ।कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताएका छन् ।
प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ संज्ञा दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने समेत जानकारी दिए । आयोजनाको भौतिक प्रगति र तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले जग्गाप्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृति लगत्तै निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रारम्भिक तयारीहरू सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि यो आयोजना मुलुकको प्रसारण प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको प्रष्ट पारेका छन् । कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले यस आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै यसको दीर्घकालीन महत्त्वका कारण नै निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।यस आयोजनाको सेयर संरचनामा सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी बाँडफाँड गरिएको छ । सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहने छ । निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर कायम गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
प्राविधिक रूपमा यो आयोजना बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म निर्माण हुने छ । करिब १ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइ रहने यो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिने छन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने समग्र निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा विकास भइरहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने छन् । विशेष गरी ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १ सय ७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् यसै लाइनमार्फत प्रवाह गरिने छ । करिब २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
