मनीषा / राम्रो सञ्चार
नेपालको भौगोलिक जटिलता र छरिएर रहेका परम्परागत बस्तीहरूकाबीच सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। आज प्रत्येक नागरिक, वडा सदस्यदेखि सांसदसम्मको पहिलो माग ‘सडक’ नै हुने गरेको छ। तर, यो माग र आवश्यकताका बीचमा वैज्ञानिक योजना, दिगो सोच र कानुनी स्पष्टताको ठूलो खाडल देखिन्छ। विकासको मेरुदण्ड र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडक पूर्वाधार अहिले योजनाबद्ध नभई राजनीतिक तुष्टीकरण र हचुवा निर्णयको शिकार भइरहेको छ।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत अधिकांश पालिकाले ‘एकीकृत भौतिक विकास योजना’ र त्यस अन्तर्गतको ‘यातायात गुरुयोजना’ (MTMP) तयार गर्न सकेका छैनन्। कुन सडकलाई प्राथमिकता दिने र लगानीको प्रतिफल के हुने भन्ने ‘प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना’ (PIP) बिना नै बजेट छर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। रणनीतिक महत्वका सडकहरूको २० वर्षे गुरुयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र समीक्षा शून्य प्रायः छ। संघीयता पछि ७९ वटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू स्वीकृत त भए, तर तीमध्ये अधिकांशको सडक सीमा (Right of Way) अझै तोकिएको छैन। यसले गर्दा सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्य ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह कठिन बनेको छ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विद्यमान ऐन-कानुनहरू समय सापेक्ष परिमार्जन नहुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ र ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८’ दशकौँदेखि यथावत छन्। बदलिँदो संघीय संरचना र आधुनिक इन्जिनियरिङ आवश्यकता अनुसार यी कानुनहरू अपडेट नहुँदा जग्गा अधिग्रहण र सडक विस्तारमा कानुनी अड्चनहरू आइरहेका छन्। सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापन जस्ता गहन विषयमा नयाँ ऐन बनाउन विधायिकाले देखाएको उदासिनताले पूर्वाधार विकासको कानुनी धरातललाई कमजोर बनाएको छ।
सार्वजनिक सडक अतिक्रमणको अवस्था अहिले भयावह छ। कानुनतः सडक सीमा अतिक्रमण गर्नु गैरकानुनी भए तापनि यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पाएका तीनवटै तहका सरकारहरू ‘भोटको राजनीति’का कारण मौन छन्। जनभावना प्रतिकूल हुने र निर्वाचनमा पराजित हुने डरले जनप्रतिनिधिहरू अतिक्रमण हटाउन समन्वय र सहजीकरण गर्नुको सट्टा आँखा चिम्लिरहेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, राष्ट्रिय राजमार्ग भनिएका हुलाकी, मदन भण्डारी र मध्यपहाडी राजमार्गहरू समेत प्राविधिक आवश्यकता भन्दा पनि शक्तिशाली नेताहरूको इच्छा अनुसार मोडिएका छन्। जसका कारण सडकहरू अनावश्यक लामा, घुमाउरा र जोखिमपूर्ण बनेका छन्, जसले अन्ततः ढुवानी समय र लागत मात्र बढाएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्गका धेरै खण्डहरू अझै बाह्रै महिना यातायात चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि विनियोजन हुने बजेट अत्यन्त न्यून छ, किनकि नेतृत्वलाई ठूला सडकमा भन्दा खुद्रे योजनामा बजेट खन्याउँदा भोट सुरक्षित हुने भ्रम छ। अर्कोतर्फ, सन् २०३० सम्ममा सडक दुर्घटना आधा घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गरे तापनि तथ्याङ्कले हामी उल्टो दिशामा गइरहेको देखाउँछ। सडक सुरक्षा पूर्वाधारको अभिन्न अंग हुनुपर्नेमा यसलाई सधैँ गौण विषय बनाइएको छ।
अबको आवश्यकता केवल ‘ट्रयाक’ खोल्नु मात्र होइन, बरु वैज्ञानिक र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई ‘एकीकृत गुरुयोजना’का आधारमा सडक निर्माण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। पुराना ऐनहरूको तत्काल संशोधन, सडक सीमाको स्पष्ट सीमांकन र अतिक्रमण हटाउने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म गुणस्तरीय सडक सञ्जालको सपना अधुरै रहनेछ। सडकलाई मृत्युको धराप होइन, समृद्धिको मार्ग बनाउन नीति निर्मातादेखि नागरिकसम्म जिम्मेवार बन्नैपर्छ।
