राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भाद्र २४ ले एक भयङ्कर त्रासदीको सम्झना गराउनेछ । त्यस दिनको विध्वंसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने संघीय संसदीय भवन, नेपालको कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अड्डा सिंहदरबार, न्यायपालिकाको मुख्यालय सर्वोच्च अदालत, सेनाको परमाधिपति रहने राष्ट्रपति भवनसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यालय तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो ।
देशको विभिन्न स्थानमा एकै प्रकृतिको घटना भए । सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनाइयो । भाद्र २३ गते नयाँ पुस्ताको नाममा भएको भएको प्रदर्शनमा भएको दमनका कारण त्यसको भोलिपल्ट देशभरका नागरिक प्रतिरोधमा उर्लिए । तर, त्यो पवित्र नागरिक भावनामाथि घुसपैठ गरी त्यसै दिन देशैभर सर्वनाशका प्रेत सलबलाउन पुगे । नेपालमा हुर्किरहेका कैयौँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि समेत अराजक हमला गरियो ।
यसैबीच राजधानीभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, सत्तारुढ र पूर्वसत्तारुढ दलका नेताको निजी निवासमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ लैजानुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
त्यस दिन भएको विध्वंस र सत्ता पतनको घटनालाई राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । कसैले त्यस दिनले ल्याएको परिवर्तनलाई नयाँ पुस्ताले गरेको क्रान्ति भनेका छन्, कसैले विद्रोह भनेका छन्, कसैले आन्दोलन भनेका छन् त कसैले प्रतिक्रान्ति भनेका छन् त कसैले नियोजित विध्वंस । जसले जे भने पनि त्यस दिनको सर्वनाशको कारक बनेको घुसपैठ रोक्न नसकोको व्यवस्था, राज्य प्रणाली, पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने २०४६ सालपछि सत्तामा रहेका मुख्य दलका नेताको घर जलाइए पनि आफ्नै कार्यकर्ताले खासै दुःख मानेको देखिएको छैन । उच्चपदस्थ नेताको घरमा अराजक जत्थाले हमला गर्दा वरिपरिका छिमेकीले प्रतिरोध गरेको पनि देखिएन । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई खरानी बनाइएको, दलका कार्यालयमा हमला गरिएको र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण गरिएको घटनाले कार्यकर्ताको मन बढी अमिलो बनाएको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्नेसम्मको संकटको आयतन कोही नेपालीले अनुमान नै गरेका थिएनन् । दुर्गा प्रसाईँले केही महिनाअघिदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्छ, बङ्गलादेश बन्छ भन्दा नपत्याएको नेता, कार्यकर्ता र सामान्य जनताले आफ्नै आँखाले नेपालभरको विध्वंस देख्नुपर्यो । यो सर्वनाशको साक्षी भएका नेपालीको मन अझै पनि शान्त भएको छैन ।
दलहरूकै नेतृत्वमा झाँगिएको भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्य दोहनको कारण समाजको तल्लो तहमा बढिरहेको असन्तोष कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ भनेर धेरैले अनुमान गरिरहेका थिए । वि.स. २०७९ को स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावमार्फत जनताले यथास्थितिमाथि विद्रोह सुरु भएको संकेत दिइसकेको भए पनि पार्टी सत्तामा रहेका र राज्यसत्तामा रहेका नेता समाजको कम्पनलाई महसुस गर्न तयार नै थिएनन् ।
राज्य दोहनमा लिप्त भएर आसेपासे र कमिसनका साझेदारसँग रमाउँदै गर्दा सत्ताधारी (सरकार एवं प्रतिपक्षमा रहका) नेताले जनस्तरमा गुम्सिएको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरिरहे । जनताको विद्रोही मनोविज्ञानलाई यो हदसम्मको सर्वनाश निम्त्याउने गरी कसैले दुरुपयोग गर्न सक्छन् भनेर सात्तासिनहरुले कल्पना नै गरेनन् । वास्तवमा, २४ गतेको प्रतिरोध भिडमा बदलिएपछि, त्यसैमाथि घुसपैठ गरी एकातर्फ नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण भयो भने अर्कोतर्फ देशैभर लुटपाट, आगजनी, तोडफोडको रूपमा यथास्थितिमाथि अराजक चड्कन प्रहार भयो ।
विध्वंसको आयतन
भिड र प्रदर्शनकारीबाट दैनिक सेवा प्रदान गर्ने तल्लो तहको सरकारी कार्यालयमा ढुंगामुढा गरिनु, केही तोडफोड र आगजनीको प्रयत्न हुनु खुला प्रणाली भएको समाजमा सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । तर, अभिलेख अदालतको रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको, सम्पदाको रूप मानेर पुनः निर्माण गरिएको सिंहदरबार ध्वस्त पारिएको र कोही व्यक्ति विशेषको मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालत एवं महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क र प्रमाण रहेका कार्यालयलाई छनौट गरेर जलाइएको कार्य राज्यद्रोह नै हो । यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन असर अनुमान नै गर्न नसकिने तहमा रहेको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्नेसम्मको संकटको आयतन कोही नेपालीले अनुमान नै गरेका थिएनन् । दुर्गा प्रसाईँले केही महिनाअघिदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्छ, बङ्गलादेश बन्छ भन्दा नपत्याएको नेता, कार्यकर्ता र सामान्य जनताले आफ्नै आँखाले नेपालभरको विध्वंस देख्नुपर्यो । यो सर्वनाशको साक्षी भएका नेपालीको मन अझै पनि शान्त भएको छैन । व्यापारी, उद्यमी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत भयभीत भएको यस अवस्थाले समाजलाई नै एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक ट्रमामा धकेलिदिएको छ ।
२०४६ पछि भएका राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको जिम्मा लिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । दलहरूको तर्फबाट भएका नराम्रा कामको बारेमा आत्मस्वीकारोक्ति सहितको श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोरिहिने प्रकारको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना र कार्य प्रणाली प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।
कतिपयले आत्तिनुपर्दैन भनिरहेका छन्, ध्वस्त भएका संरचना बन्छन् भनिरहेका छन् । सबै बन्यो भने पनि अभिलेख अदालतमा रहेका कागजात र नेपालका ऐतिहासिक चिनारी एवं कागजात अब कहिल्यै बन्ने छैनन् । यस विध्वंसबाट तल्लो तहका निजामती कर्मचारी र तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी धेरै आत्तिएका छन् । केही उच्चपदस्थ सङ्क्रमणमा थप राज्य दोहन गर्न पाइने अभिलाषासहित मख्ख देखिन्छन् भने केही उच्चपदस्थ अनिश्चित भविष्यको कारण त्रस्त भएका छन् ।
त्यस विषम परिस्थितिमा जनधनको सुरक्षा गर्न सेना परिचालनको लागि चाहिने सजिला वा अप्ठ्यारा जुनसुकै सीमा भए पनि जङ्गी अड्डामै धुवाँ र तापसमेत आइपुग्ने गरी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको निशानी जलिरहँदा नेपाली सेना स्वतः सक्रिय हुनुपर्थ्यो भन्ने बुझाइसमेत बलियो छ । आजकल हरेक क्षेत्रका नेपाली यस विध्वंस नियन्त्रणमा नेपाली सेना किन समयमै सक्रिय भएन भनेर झन् धेरै आत्तिएका छन् । विध्वंसको आयतन फैलिएर नेपाली सेनाको विश्वसनीयता र सामर्थ्यमाथि जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
सेनाको सहजीकरण र दलहरूको बेहोसी
भौतिक संरचना र सम्पदाको संरक्षण हुन नसके पनि नेपाली सेनाले दलका नेताको उद्धार एवं नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपले सङ्क्रमणकालीन सहजीकरण गरेको छ । जङ्गी अड्डामा प्रधानमन्त्रीको दरखास्त आह्वान गर्न लगाएजस्तो देखिए पनि राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गराई राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणलाई अगाडि बढाउन सेनाको तर्फबाट सम्पादित भएको भूमिकाले तत्कालको लागि निकास दिएको छ ।
यसबीचमा दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठन बेहोस भएर ढलेका छन् । विघटित संसदमा रहेका दलले सर्वनाश भएको २ हप्तासम्म पनि औपचारिक बैठक राख्न सकेका छैनन् । तिनको भ्रातृ संगठनमा बेपत्ता छन् । विध्वंस पछिको परिस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरी दलहरूले प्रदर्शनकारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनेलगायतका अन्य मागमा समेत सहमति रहेको वक्तव्य निकाल्नु आश्चर्यको विषय थियो ।
त्यस्तो आत्मसमर्पणयुक्त वक्तव्यले दलहरूको आफ्नै उपस्थितिलाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । वास्तवमा दलहरूले आफ्नो नालायकीका कारण विश्वसनीयता नगुमाएको भए विशाल सङ्गठन संरचनाहरू एकै आह्वानमा परिचालित हुन सक्थ्यो । तर, आजसम्म पनि दलहरूलाई आफ्नै कमजोरी, कुशासन र भ्रष्ट व्यवहारले बेहोस बनाइरहेको छ । सर्कसमा पाइने मनोरञ्जनसमेतलाई उछिन्ने गरी नयाँ पुस्ताको नाममा कायम भएको रमितालाई दलहरू मुर्छित भएर हेरिरहेका छन् ।
पुराना दल पुनर्गठनको मार्गचित्र
भाद्र २४ को विध्वंस र त्यस दिनको अराजक चड्कनपछि पुराना दल पहिलेकै भाष्य र पुरानै शैलीमा परिचालित हुन सम्भव छैन । त्यो विध्वंस नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभत्स दुर्घटना हो । दलहरूले प्राप्त गरेका अराजक चड्कनले उनीहरूलाई ब्युँझायो र नेपाल थप बलियो भयो भने इतिहासमा त्यो दुर्घटनाको बारेमा केही सकारात्मक वृत्तान्त लेखिनेछ । नेपाल कमजोर भयो भने त्यस दुर्घटनाको भयङ्कर विद्रुपीकरण गरिनेछ ।
विध्वंसपछि दलहरूका दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ता भनिएका केही नेताले आफ्नो पहिलो पुस्ताले नेतृत्व छोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तत्काल कायम नेतृत्वले उक्त आवाजलाई असामयिक र घर जलिरहेको बेला अंशबन्डाको झगडा गरेझैँ भयो भनिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला संयमित र दूरदर्शी भएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको साटो पछिल्लो पुस्ताका नेताले नयाँ पुस्ताका प्रदर्शनकारीकै शैलीमा पार्टीभित्र हुण्डरी सृजना गर्ने हो भने पुराना दल झनै ठूलो सङ्कटमा फस्नेछन् ।
अब के गर्ने त ? कसरी यस रूपान्तरणलाई सम्भव बनाउने ? दल पुनर्गठनको मार्गचित्र कस्तो होला ? यसको सहज उत्तर छ, यो संकटले पुराना दललाई रूपान्तरणको डिलमा पुराएको यथार्थलाई दलभित्रका अधिकांशले मूल रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसको लागि अविलम्ब निम्नानुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
१. दलहरूले वैधानिक प्रक्रियालाई सक्रिय बनाएर विगतप्रति आत्मालोचना गर्दै आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भद्दा एवं परिणाम दिन नसक्ने सङ्गठन संरचनाको बारेमा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्दछ । नयाँ पुस्ताले दोस्रो जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै, २०६३ देखि निरन्तर अभिव्यक्त गरिरहेको भावनालाई समेट्ने गरी दलको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना, कार्य प्रणाली प्रस्ताव गरी पारित गर्नुपर्दछ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामधारी दलले आफ्नै स्थापनाकालको सङ्घर्ष, इतिहास, अग्रजको त्याग र शहीदको सपना सम्झेर वर्तमान युग सुहाउँदो कार्य प्रणाली प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
२. आगामी दिनमा दलले शक्तिशाली स्थानीय संरचना बनाउने र जनसम्बन्ध बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धीबाट रचनात्मक सहयोग हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने तथा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन निश्चित गर्नुपर्छ । पार्टीमा मत सर्वेक्षण गर्ने, पार्टी सदस्यता नभएका सक्षम, योग्यलाई राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । विगतको अभ्यासको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनौट मापदण्ड र दोहोरो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने नयाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री आएपछि न्यायाधीशबाहेकको सबै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति हरेक पटक नयाँ गर्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३. दलले नमुना स्थानीय तह बनाउने तयारी काम थाल्नुपर्दछ । दलका विभागहरूको पुनर्संरचना गरी विषय विज्ञतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्दछ । दललाई जीवन्त बनाउन नेतृत्व विकासको नियन्त्रित र स्वचालित प्रक्रिया अपनाएर पार्टी संरचनामा सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धी युवालाई अवसर दिने, अग्रजको भूमिका कायम राख्ने निश्चितता गर्नुपर्छ । यसको साथसाथै सङ्गठन निर्माण अभियान सञ्चालनका लागि प्रतिनिधित्वको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
४. आगामी दिनमा ४० वर्षसम्मका, ४० देखि ६० वर्षसम्मको र ६० वर्षमाथिको निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याएर पार्टीको संरचना सञ्चालित हुने निश्चितता गरिनुपर्छ । दलभित्र वैचारिक, साङ्गठनिक र राजनीतिक एवं जनपरिचालनको कार्य गर्ने स्पष्ट उपसमूहहरू निर्माण गरी जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ र सोहीअनुसारको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति प्रस्ताव गरिनुपर्छ । दलहरूभित्र हुर्किएको भष्मासुर प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने पत्यारिलो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
५. कांग्रेस वा कम्युनिस्टको रूपमा सक्रिय भएका दलले आफ्नो वैधानिक फोरम (केन्द्रीय समिति) को बैठकमा विशेष प्रस्तावमाथि छलफल गरी न्यूनतम रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी भइसकेका सबैलाई आआफ्नो दलमा सल्लाहकार परिषद् वा निर्देशक समिति बनाएर एकमुष्ट सम्मानजनक बिदाइ गरिदिन सकिन्छ । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तर्फबाट पटक पटक सरकारमा गएका र पार्टी सत्ताको केन्द्रमा बसेर रजगज गरेकाले स्वतः अवकाश पाउने परिस्थिति हुन्छ । यस प्रकारको विशेष व्यवस्था १ पटक मात्र कार्यान्वयन गरे पनि दलहरूमा रूपान्तरणको ढोका खुला हुन्छ । भर्खरै माओवादी केन्द्रको बैठकमा यसै प्रकृतिको प्रस्तावसमेत आएको छ । उक्त प्रस्ताव विचारणीय छ ।
६. आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकमा एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, दुई वा सो भन्दा बढी पटक (कूल १ वर्षभन्दा बढी समय मन्त्री भइसकेका), एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी पटक उम्मेदवार भइसकेका कसैलाई पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निरन्तर तेस्रो पटक उम्मेदवार बनाइने छैन भन्ने घोषणा गर्नुपर्दछ । यसले नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट नवीकरण गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ । एक पटक चुनाव जितेपछि विभिन्न उपाय लगाएर जसरी पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँ उम्मेदवार भई चुनाव जितिरहने मनसायसहित हालको नेतृत्वले विभिन्न विकृत अभ्यास गरेकोले यसलाई सच्चाउने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्दछ ।
भाद्र २४ को विध्वंस र त्यस दिनको अराजक चड्कनपछि पुराना दल पहिलेकै भाष्य र पुरानै शैलीमा परिचालित हुन सम्भव छैन । त्यो विध्वंस नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभत्स दुर्घटना हो । दलहरूले प्राप्त गरेका अराजक चड्कनले उनीहरूलाई ब्युँझायो र नेपाल थप बलियो भयो भने इतिहासमा त्यो दुर्घटनाको बारेमा केही सकारात्मक वृत्तान्त लेखिनेछ । नेपाल कमजोर भयो भने त्यस दुर्घटनाको भयङ्कर विद्रुपीकरण गरिनेछ ।
७. तोकिएको चुनाव हुने अवस्था भएमा वा संसद पुनःस्थापना हुने भएमा वा देश थप संवैधानिक अनिश्चिततातर्फ गएमा पनि दलहरूले वर्तमान संविधानकामूल समस्याहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । वर्तमान संविधानको कतिपय व्यवस्था अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् । हालको संसदीय व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने पनि यस प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्दछ । दलहरूले संविधान संशोधनको आफ्ना एजेन्डा स्वीकार्नुपर्छ र भोलिको दिनमा हिँड्न चाहेको मार्ग स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
८. केही गरी चुनाव नभएको कारण अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएमा वा समझदारीबाटै संसद पुनर्स्थापना भएमा दलहरूले पहिलो बैठकबाटै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्दछ । हालको संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाली समाजमा प्रयोग गर्न बाँकी रहेको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, हरेक प्रदेशमा एकै नाम भएको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रदेशमा सांसद हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख सम्मिलित प्रदेश परिषद् बनाउन सकिन्छ ।
९. हाल अभ्यासमा रहेका संसदीय व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी दलीय हस्तक्षेप न्यून गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने नयाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री आएपछि न्यायाधीशबाहेकको सबै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति हरेक पटक नयाँ गर्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ प्रकारको संवैधानिक प्रबन्धमा जाने हो भने संविधानको एकल र संयुक्त अधिकारको अनुसूचीमा व्यापक संशोधन संविधानसहित समग्रमा संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
१०. २०४६ पछि भएका राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको जिम्मा लिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । दलहरूको तर्फबाट भएका नराम्रा कामको बारेमा आत्मस्वीकारोक्ति सहितको श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोरिहिने प्रकारको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना र कार्य प्रणाली प्रस्तुत गरिनुपर्छ । हिजो सङ्घर्ष गरेर आएकै आधारमा इतिहासको ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्ने प्रवचन बन्द गरिनुपर्छ । उच्च पदस्थबाट राज्य स्रोतमाथि भएको अनुचित दोहनको छानबिनमा इमानदारीपूर्वक सघाउनुपर्दछ र दलहरूले इतिहासबाट सिकेर बलियो नेपाल बनाउने गरी नयाँ प्रकारको आन्तरिक समझदारी गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
यदि भाद्र २४ को विध्वंसको आयतन र अराजक चड्कनलाई सामान्यीकरण गर्ने वा विभिन्न शक्ति केन्द्रको घुसपैठलाई सम्पूर्ण दोष दिएर आफ्ना असफलता, कुशासन र राज्य दोहनलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भएमा पुराना राजनीतिक दलको तीव्र क्षयीकरण र पतन हुनेछ । देशमा आक्रामक रूपमा नयाँ दलको उदय हुनेछ, जसले युवा पङ्क्ति र पुराना राजनीतिक दलको व्यवहारबाट वाक्क भएको लाखौँ मतदातालाई आकर्षित गर्नेछ । त्यसरी प्रतिक्रियात्मक आवेगबाट उपस्थित हुने शक्ति अहिलेको भन्दा धेरै खराब हुन पनि सक्छ वा धेरै राम्रो पनि हुनसक्छ । राम्रो वा नराम्रो हुने सम्भावनाको बारेमा त्यस्ता दलको आकार र दलमा संलग्न व्यक्तिका पृष्ठभूमि स्पष्ट भएपछि अनुमान गर्न सकिनेछ ।
दलहरूले आफूलाई पुनर्गठन नगर्ने हो भने, शहीद नेत्रलाल अभागीको कविता पढाएर कार्यकर्ता रोकिने छैनन् । त्यस परिस्थितिमा दल बचाउन सङ्घर्ष गरेका, दलभित्रै भएर पनि इमानदारीका साथ काम गरेका लाखौँ नेपालीमाथि दल त्याग गरी नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्न तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नेछ । ‘कसैले चेतेनन्, जस्तोसुकै होस् नयाँ नै ठीक’ भन्ने तहसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई धकेल्नु पुराना राजनीतिक दलको अन्तिम गल्ती साबित हुनेछ । त्यस बेला पुराना दलले अकल्पनीय विद्रोहको सामना गर्नुपर्नेछ ।
कतिपयले आत्तिनुपर्दैन भनिरहेका छन्, ध्वस्त भएका संरचना बन्छन् भनिरहेका छन् । सबै बन्यो भने पनि अभिलेख अदालतमा रहेका कागजात र नेपालका ऐतिहासिक चिनारी एवं कागजात अब कहिल्यै बन्ने छैनन् । यस विध्वंसबाट तल्लो तहका निजामती कर्मचारी र तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी धेरै आत्तिएका छन् । केही उच्चपदस्थ सङ्क्रमणमा थप राज्य दोहन गर्न पाइने अभिलाषासहित मख्ख देखिन्छन् भने केही उच्चपदस्थ अनिश्चित भविष्यको कारण त्रस्त भएका छन् ।
भाद्र २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन, युवा विद्यार्थीको बलिदान र २४ गतेको विध्वंसपछि नेपालको नयाँ पुस्ता नेपाली राजनीतिमा असाधारण रूपले जोडिन आइपुगेको छ । नयाँ पुस्ताका युवा खुला रूपमा राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालको इतिहास, नेपालको छिमेकी र नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा खुला छलफल सुरु गरेका छन् । वर्तमान सङ्कटबाट नेपाल बच्यो भने यो नयाँ पुस्ता नेपालको राजनीतिमा जोडिनु नै नेपालको भविष्य राम्रो हुने संकेत हो । दलहरूले आफू सुध्रने क्रममा नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र सक्रियतालाई सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र तयार गर्नैपर्छ । नयाँ पुस्ता स्वयंले दल नै स्थापना गरी अगाडि आएमा पनि पुराना दलले स्वागत गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि तयार रहनुपर्दछ ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्था र भू–राजनीतिका कारण छिमेकी भारतसमेत तीव्र दबाबमा परिसकेको वर्तमान समयमा नेपालको अस्तित्व बचाउन सबै पुस्ताका नेपाली सचेत हुनु आवश्यक छ । पुरानो दलको वास्तविक पुनर्गठन र नयाँ पुस्ताको मुख्य संलग्नतासहितको भरपर्दो नयाँ दलको प्रभावशाली उदयले नेपाललाई बलियो बनाउने तत्कालको उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ । यदि पुराना दलले आत्मसमीक्षा गर्न मानेनन्, पुनर्गठनको मार्गचित्रमा हिँडेनन् र विध्वंसको खास कारणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी आगामी बाटो पहिल्याउन सकेनन् भने त्यसले सिर्जना गर्ने रिक्तताले नेपाललाई बहुआयमिक महासङ्कटतर्फ लैजाने निश्चित छ ।
(राम्रो सञ्चार स्टर्टअपको संयोजक इन्जिनियर अधिवक्ता उमेश रुपाखेतीले लेख्नु भएको प्रस्तुत सामग्री शुरुमा नेपालप्रेसमा प्रकाशित भएको थियो )
