यतिखेर नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा बौद्धिक पतन मौन रूपमा फैलिरहेको छ। विद्वतवर्ग, मिडिया र नागरिक समाजबाट आउने विचार भनेका विमर्शका खुला चौतारी हुनुपर्छ जहाँ प्रमाण र तर्कले मात्र प्राथमिकता पाउँदछन्। तर आज ती विचारमा वैचारिक गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत अन्धनिष्ठाले स्थान लिएको स्पष्टै देखिन्छ।
त्यसो त नेपालमा बौद्धिक जिम्मेवारीको सङ्कट नयाँ होइन तर अहिले यो असाध्यै घातक रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरणको छायाँमा बुद्धिजीवी प्रायः पार्टीका प्रवक्ता वा निर्धारित ‘एजेन्डा’का अभियन्ता झैँ प्रस्तुत हुन्छन्।
यो अवस्था नोआम चोम्स्कीले उल्लेख गरेको ‘सहमति निर्माण (Manufacturing of Consent)’ को नेपाली संस्करण हो जसले जनमत निर्माणमा प्रमाणको कठोरता भन्दा प्रचारको सुविधा लाई बढावा दिन्छ।
चोम्स्कीले एडवर्ड हर्मनसँग मिलेर लेखेको पुस्तक Manufacturing Consent मा “सहमति निर्माण” भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यसअनुसार सञ्चारमाध्यम र शक्तिशाली संस्थाहरूले जनताको सोच र धारणा यस्तो तरिकाले आकार दिन्छन् कि सत्तामा रहेकाका नीति र निर्णय जनताका लागि स्वाभाविक र स्वीकार्य लागून्। हेरिदा मिडिया स्वतन्त्र देखिए पनि वास्तवमा विज्ञापनदाता, बजार र राजनीतिक प्रभावका कारण तटस्थ रहँदैनन् र सत्ताको पक्षमा समाचार छनोट, भाषा र प्रस्तुति तय गर्छन्। यसरी जनता वास्तविक तथ्य होइन, फिल्टर गरिएको “सत्य” सुन्छन् र अन्ततः सत्ताले चाहेको धारणा नै “सहमति” को रूपमा स्थापित हुन्छ।
यस्तो बेला कसैले राजनीतिक वा दलगत संरचनात्मक असमानता वा सुधारका मुद्दा उठाउँदा ‘दलगत पहिचान’ वा गुटपक्षधरताको आरोप लाग्छ। अनि कसैले धर्म, जात वा लैंगिक समानताको बारे मुद्दाहरु विमर्शमा लैजाँदा ‘षड्यन्त्र’ वा ‘विदेशी एजेन्डा’ भनी सिधै खारेज गर्न प्रयास गरिन्छ। अझ ज्ञानको प्रामाणिकता ‘के भनियो’ भन्ने तथ्यको आधारमा नभई ‘कसले भन्यो’ महिलाले कि पुरुषले वा बाहुनले कि दलित या जनजातिले, पहाडीले कि मधेसीले भन्ने पहिचानको संकीर्णता मा सीमित हुन पुग्छ। यही विन्दुमा षड्यन्त्रका सिद्धान्तले आफ्ना जरा फैलाउँछन् र जटिल वास्तविकतालाई सरल तर झुटा व्याख्याले विस्थापित गरिन्छ।
मिडिया, जसले तथ्य र सार्वजनिक विवेक बीच सेतु बन्नुपर्ने थियो, अहिले अति–सरलीकरण र प्रतिस्पर्धाको बजार बनेको छ। समाचारको कठोर विश्लेषण भन्दा बढी भावनात्मक ‘स्टोरी’, प्रमाण भन्दा बढी सन्देहपूर्ण ‘दृष्टिकोण’ बिकाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक बहसको ठाउँ अब तर्कसङ्गत विमर्श नभई भावनात्मक प्रतिक्रिया र चरित्र–हत्या गर्ने अभ्यास बन्दै गएको प्रष्ट छ। यस्तो वातावरणमा वस्तुगत निष्पक्ष विश्लेषणको हरेक प्रयास षड्यन्त्रकारीको छायाँमा परेर अर्थहीन बन्न पुग्छ।
यसरी अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बौद्धिक कठोरताको परिक्षा लिएको छ। सङ्घीयता, समावेशिता र विकासका बहसले जति सम्भावना जन्माएका छन् त्यति नै तथ्यहीन पूर्वाग्रह पनि जन्माएका छन्। जात, धर्म, भाषा र भूराजनीतिक भयभन्दा माथि उठेर तर्कमा आधारित सामूहिक मानसिकता अझै विकास हुन सकेको छैन।
बौद्धिक वर्गले नै आफ्नो समालोचनात्मक क्षमतालाई गुटगत सुरक्षा मा खर्च गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले नीति निर्माणदेखि सामाजिक संस्थाहरूमा समेत विवेक को सट्टा क्षणिक भावना र सजिलो षड्यन्त्रको भाष्य लाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।
तर निराशावाद विकल्प होइन। नेपालमा अझै यस्ता तर्कनिष्ठ आवाजहरू छन् जो चोम्स्कीको भावनामा उभिएर सत्ता र समाजका भ्रम माथि वैज्ञानिक प्रश्न गर्छन्, जसले एडवर्ड सईदको ‘सार्वजनिक बुद्धिजीवी’ को भूमिका बोकेर ज्ञानलाई नैतिक जिम्मेवारी ठान्छन्। तर ती आवाजहरू अल्पमतमा छन्, र प्रायः बहिष्कृत वा उपेक्षित। हामीले यहीँ बिन्दुमा बौद्धिकताको पुनर्जागरण गर्नु आवश्यक छ: बौद्धिकता सत्ता वा विरोधका लागि होइन, तथ्यात्मक सत्यको स्थापना का लागि समर्पित हुनुपर्छ।
नेपाली बौद्धिक वर्गले पुनः आफ्नो भूमिकालाई तथ्यको संरक्षकका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न सके भने अर्थात् विवेक र प्रमाण का आधारमा तटस्थ विश्लेषण गर्ने साहस राखे भने मात्र हाम्रो सामाजिक परिपक्वताको सङ्केत हुनेछ। बौद्धिक जिम्मेवारी भनेको लोकप्रिय बकवास मा सामेल हुनु होइन, प्रमाणमा आधारित सत्य बोल्ने नैतिक साहस राख्नु हो। ज्ञानको उद्देश्य गुटगत प्रचार होइन, प्रवोधन (Enlightenment) हो।
नेपालको वर्तमान समयमा सच्चा आलोचक (Critical Intellectual) को कर्तव्य अब सजिलो छैन तर अत्यावश्यक छ। झुट, प्रचार र षड्यन्त्रका भाष्य को भीडबीच पनि जो विवेकका साथ बोल्न सक्छ, तथ्यका साथ लेख्न सक्छ र निष्पक्षताका साथ सोच्न सक्छ त्यो नै समाजको आलोचनात्मक चेत जोगाउने अन्तिम सम्भावना हो। र त्यो सम्भावना गुमे हामीले लोकतन्त्र मात्र होइन तर्कमा आधारित ज्ञानको आत्मा पनि गुमाउनेछौं।
(प्रस्तुत विचार डिकेन्द्र ढकालको फेसबुकपेजबाट अनुमती लिएर साभार गरिएको हो ।


