राम्रो मिडिया ग्रुप / सम्पादकीय
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक दरबन्दी मिलान, छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नयाँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले हालैका निर्णय र भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न पहलहरू सुरु भएको बताउनुभएको छ ।महानगरले हालसम्म दुई चरणमा गरी करिब एक सय जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा शिक्षकहरूको चाहना र विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएकोमा अब तेस्रो चरणमा भने पूर्णतः विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा मात्र शिक्षक खटाउने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै, निजी वा आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्नुपर्ने र आन्तरिक स्रोत उपलब्ध भए कार्यविधि बनाएर उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयको हकमा शिक्षा विभागमा सिफारिस गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ ।‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐनमा भएको परिवर्तनसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि हेरफेर हुने भएको छ ।यसअघि चन्दादाता वा बुद्धिजीवीमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएर अदालतबाट खारेज भइसकेकाले अबदेखि उक्त प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । अब गठन हुने नयाँ समितिमा ४ जना अभिभावक, २ जना समाजसेवी वा बुद्धिजीवी र १ जना वडा प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल बहाल रहेका पुराना समितिहरूको हकमा भने कानुनी परामर्श गरी छिट्टै थप निर्णय लिइने प्रमुख ढकालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन महानगरले ‘छात्रवृत्ति छनोट समिति’ गठन गरेको छ । वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य संयोजक रहने यस समितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र एक जना अभिभावक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत समेत निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसपटक छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि जेठ महिनाभरको समय सीमा दिइएको र यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ ।परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादित सञ्चालनका लागि महानगरले कर्मचारी तहबाटै परीक्षा समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रश्नपत्र निर्माण, छनोट र नतिजा प्रकाशन जस्ता प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई विज्ञ र कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा सुरक्षित राखिएको हो । यद्यपि, महानगरको शिक्षा समितिले यसको अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिने अधिकार भने सुरक्षित राख्ने बताइएको छ ।केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आइतवारको सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरले हाललाई सरकारी निर्णयकै पालना गरिरहेको छ । आइतबार विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छिमेकी पालिकाहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनिभूत छलफल भइरहेको शिक्षा प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभएको छ । बिदाका कारण हुने शैक्षिक क्षतिलाई हिउँदे वा बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने तथा त्रैमासिक परीक्षाहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सीमित गरी समय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको र छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ छ ।
