राम्रो सञ्चार/डेस्क
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विकास आयोजनाहरूमा देखिएको ‘निर्णय नगर्ने रोग’ नै देश विकासको मुख्य बाधक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का सम्बन्धी’ सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले पदमा बसेर पनि समयमै निर्णय नलिने र दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
तीन वटा ठुला विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र विभागहरूमा आफ्नै ठेक्काको यकिन तथ्याङ्कसमेत नरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै करिब २१०० ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विभागका महानिर्देशकलाई सोध्दा पनि कुन ठेक्का कहाँ छ थाहा हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश तहका समेत जोड्दा देशभर १० औँ हजार ठेक्का अलपत्र हुन सक्छन् । यसको सही व्यवस्थापन नहुँदा जनताले वर्षौँदेखि सास्ती पाएका छन् ।’
मन्त्री घिसिङले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको बताए ।
_BQQvOkuXtk.gif)
‘ठेक्का लाग्दैन, लागे पनि काम हुँदैन। जबसम्म निर्माण कार्य हुँदैन, तबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने, ‘पैसा बजारमा नगएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ । एउटा ठेक्का रोकिनु भनेको केवल काम रोकिनु होइन, देशको जिडिपी र रोजगारीमा धक्का लाग्नु हो ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ‘प्लानिङ’ र ‘टाइमिङ’ मा गम्भीर त्रुटि रहेको मन्त्री घिसिङले औँल्याए । भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ सकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हेडवर्क्स र पावरहाउस नबन्दा राज्यले १५ अर्ब लगानीको ब्याज मात्र तिरिरहनु परेको उदाहरण उनले दिए ।
‘टनेल बनेर उद्घाटन भइसक्छ, तर पानी खसाल्ने संरचना र पावर हाउसको ठेक्का नै लागेको हुँदैन,’ मन्त्री घिसिङले प्रश्न गरे, ‘सिँचाइ नहुँदा कृषि उत्पादनमा कति घाटा भयो ? यसको हिसाब कसले गर्ने ? अब यस्तो लापरबाही सह्य हुँदैन ।’
विगतमा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता रुग्ण आयोजनालाई आफूले ‘रिस्क’ लिएरै सम्पन्न गराएको स्मरण गर्दै मन्त्री घिसिङले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘समस्या आएपछि अख्तियार वा संसदीय समितिको डर देखाएर भाग्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चमेलिया आयोजना वर्षौँदेखि बन्द थियो, हामीले निर्णय गर्यौँ, आयोजना बन्यो र अहिले त्यसले १५ अर्ब आम्दानी दिइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब जो डराएर निर्णय गर्दैन, उसलाई पनि कारबाही हुन्छ । सही नियतले काम गर्दा डराउनुपर्दैन ।’
मन्त्री घिसिङले करिब २५० भन्दा बढी आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले रुग्ण बनेको भए पनि सरकारी पक्षले समयमा साइट क्लियर नगर्ने र बजेट नदिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्णय नगर्ने कर्मचारी दुवैलाई निर्मम भएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्घोष गरे ।
उनले ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान नभए पनि बाध्यात्मक अवस्थामा पछि नहट्ने बताए । ‘ठेक्का तोडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, कानुनी लडाइँमा जाँदा आयोजना १५ वर्ष पछि धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य काम गराउने हो । तर, काम नै नगर्ने, साइट क्लियर हुँदा पनि निहुँ खोज्नेलाई ‘पेनाल्टी’ तिराएर भए पनि बिदा गरिन्छ । ऐन संशोधन गरेर भए पनि हामी यो समस्या सल्टाउँछौँ ।’
