मुख्यमन्त्रीको चेतावनीपछि – ठेकेदार कम्पनीले धमाधम काम गर्न थाल्यो

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको निर्माण कार्य यतिबेला धमाधम भइरहेको छ । सधैँ चर्चामा रहिरहने र निर्माणमा ढिलाइ भएको यो खण्डमा तिहारपछि कामले गति लिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग पश्चिम सुर्खेतलाई जोड्ने ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको १३.९ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । विगतमा ठेकेदारको चरम लापरबाही, कानुनी उल्झन र वन क्षेत्रको अवरोधका कारण यो आयोजना कछुवा गतिमा घिस्रिरहेको थियो । घाम लाग्दा धुलाम्य र पानी पर्दा हिलाम्य भइरहने हुँदा पश्चिम सुर्खेतका नागरिकलाई निकै सास्ती छ ।

प्रदेश सरकारको कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक निर्माणको जिम्मा सुरुमा जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद दिक्पालकुमार शाहीको निर्माण कम्पनीले २०७९ साउनबाट काम सुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०८१ असार २४ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर समयसीमा घर्किसक्दा पनि उल्लेख्य प्रगति नभएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको निर्देशनमा अहिले मुख्य ठेकेदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको सम्पूर्ण कमान्ड आफैँ सम्हालेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनास्थलमै पुगेर पटक–पटक दिएको निर्देशन र काममा ढिलासुस्ती भए कारबाही गर्ने चेतावनीपछि अहिले नतिजा देखिन थालेको हो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार लामो समयदेखि अड्किएको रूख कटानको प्रक्रिया टुंगिएपछि कामले गति लिएको हो । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।

आयोजनाको म्याद तेस्रो पटक थप गरेर २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । अनक कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शंकर रावतले आगामी असारसम्म पूरै कालोपत्रे नसकेपनि सडकमा सहज रुपमा सवारी साधन चल्न योग्य बनाइने बताए ।

‘यहाँका नागरिकको प्रमुख माग भनेको सहज आवतजावत होस् भन्ने छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘घाम लागेपछि धुलाम्य हुने र पानी पर्ने बित्तिकै हिलाम्य हुँदा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आगामी असारसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ ।’ निर्माण स्थलमा अहिले डोजर र दर्जनौं कामदार सक्रिय छन् । रावतका अनुसार अहिले सडकको कटिङ, नाला निर्माण तथा अन्य संरचनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।

‘माघ महिनाभित्रै सुरुवाती संरचनागत काम सकिनेछन्,’ उनले भने, ‘फागुन लाग्नासाथ सब–बेस र ग्राभेल बिछ्याउने काम सुरु हुन्छ ।’

तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको सडक आगामी असारसम्म कम्तीमा ८ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने योजना छ । बाँकी रहेको खण्डमा पनि ग्राभेलिङ र आवश्यक स्ट्रक्चरको काम सकेर यातायातलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तयारी रहेको रावत बताउँछन् ।

‘विगतमा यावत् कमजोरीका कारण काम हुन नसक्दा ढिलाइ भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले तिहारपछि मात्रै कामको थालनी गरेका हौँ, अहिले द्रुत गतिमै काम भइरहेको छ । यद्यपि असारसम्मै पूर्ण सडक कालोपत्रे हुन सक्दैन ।’

विगतको कमजोरीलाई हेरेर एकपटक म्याद भने थप्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि विगतको तुलनामा एक महिनामै कामले गति लिएकोप्रति भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल खुसी देखिएका छन् । 

‘थोरै केही भयो कि सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारलाई गाली आइहाल्छ, कम्तीमा अहिले कामले गति लिएको छ, सहज रुपमा गाडी चल्ने बनाए पनि नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ला,’ केही दिनअघि अनुगमन गर्न पुगेका कँडेलले भने, ‘सकेसम्म ठेकेदार साथीलाई अझै कामको गति बढाउन भनेको छु ।’

पश्चिम सुर्खेतका नागरिकले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि देखेको विकासको अधुरो सपना हो यो । २०४९ सालमा ट्र्याक खुलेर २०५१ सालदेखि सवारी साधन चल्न थालेको यो मार्गको दुर्दशाले यहाँका बासिन्दालाई वर्षौंदेखि आजित बनाएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको सास्ती पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल र चौकुने गाउँपालिकाका नागरिकको नियति नै बनेको छ ।

पश्चिम क्षेत्रबाट चुनाव जितेर गएका नेताहरू मन्त्री बने, राज्यमन्त्री बने तर सडकको खाडल पुर्ने काममा कसैको ध्यान पुगेन । सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सांसद बनेका विन्दमान विष्ट अर्थमन्त्री हुँदा प्रदेशबाटै बजेट व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गरियो । यद्यपि प्रक्रिया पूरा नगर्दा र ठेकेदारले लापरबाही गर्दा विलम्ब भयो । केन्द्र सरकारले गत साउनमा मात्रै यो खण्ड अन्तर्गत पर्ने १०.३९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रका ८६४ वटा रूख हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । जबकि त्यो बेलासम्म दोस्रो पटकको म्याद सकिसकेको थियो ।

निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्ती र ठेकेदारको बेवास्ताले सीमा नाघेपछि स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश पोख्ने नौलो तरिका अपनाए । कहिले उनीहरूले ठेकेदार समेत रहेका तत्कालीन सांसदको फोटो रूखमा टाँसेर सांकेतिक विरोध गरे, त कहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘ठेकेदार सांसद हराएको सूचना’ जारी गरे । केन्द्रको ढिलाइ भनेर प्रदेश सरकारले सुरुको खण्डमा हात हाल्यो तर प्रक्रिया र लापरबाहीले विलम्ब हुँदा त्यसअघिका खण्डहरु भने केन्द्र सरकार अन्तर्गतको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले कालोपत्रे गरिसकेको छ ।

• विद्युत् प्राधिरणले हटाएन पोल

अहिले कामले गति लिएको छ तर विद्युत् प्राधिकरणले राजमार्गमा पर्ने पोल नहटाइदिँदा समस्या छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पोल सार्नका लागि गत वर्ष नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । रकम बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले पोल हटाउन आनाकानी गरिरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाही बताउँछन् ।

‘बड्डीचौरदेखि गिविने खोलासम्मका २–३ वटा पोल मात्र सारिएको छ, जुन आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो,’ शाहीले भने, ‘गिविनेदेखि खम्बागाडेसम्म सडकको बिच भागमै पर्ने करिब १७–१८ वटा पोलहरू अझै ज्युँका त्युँ छन् । यसले मेसिन चलाउन र सडक चौडा पार्न ठुलो समस्या निम्त्याएको छ ।’

निर्माण व्यवसायी रावतका अनुसार सडकको एलाइनमेन्टभित्र २८ वटा पोल र ४ ठाउँमा रहेका ‘स्टे’ तथा हाइटेन्सन लाइनको कारण काममा बाधा पुगेको छ ।