नयाँ पुस्ताको प्रदर्शनले नेपालमा सत्ता परिवर्तन : प्रथम महिला प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्की नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनिन्

काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ गते उदय भएको ‘Gen Z प्रदर्शन’ को परिणाम स्वरुप ३६ घण्टामै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ । भाद्र २७ गतेसम्म आइपुग्दा नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो गैरदलीय सरकार गठन भइसकेको छ । प्रदर्शनकारीको माग बमोजिम पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी छन् । उनले नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधिश र प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छन् ।

घटनाक्रम
प्रदर्शनमा सन् १९९७ पछि जन्मेका पुस्ताको व्यापक सहभागिता थियो । प्रविधि, अनलाइन सञ्जाल र ग्लोबलाइजेसनसँगै हुर्केको यो पुस्ताले समाज, राजनीति, शिक्षा र रोजगारीमा देखिएका असमानता र अन्यायविरुद्ध सो पुस्ताले आवाज उठाउन थालेको पृष्ठभूमिमा सरकारले २६ वटा अनलाइन प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि भाद्र २३ गते बिहान ९ बजे माइतीघरमा उपस्थित हुने गरी प्रदर्शनको आव्हान भएको थियो ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्य दोहनको विशेषाधिकार अन्त्य हुनु पर्ने विषय प्रदर्शनकारीको मूख्य माग थियो । यस अघि नै टिकटोक लगायत अन्य प्लेटफर्मबाट नेपो किड्स भिडियोहरु भाइरल गराइएको थियो । उक्त सामग्रीहरुमा नेताको छोराछोरीहरुको विलासी जीवनमाथि प्रश्न उठाइको थियो ।

२३ गते बिहान ९ बजेबाट शुरु भएको प्रदर्शन संघीय संसदभवन भित्र प्रवेश गरेपछि भएको दमन अस्वभाविक थियो । त्यस दिन १९ जना प्रदर्शनकारीको हत्या भएको कारण भोलीपल्टको प्रतिरोध व्यापक र विशाल हुने अनुमान गरिएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासान कार्यालयहरुले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो ।

कर्फ्यु तोड्दै भएको प्रदर्शनकै बिचमा २४ गते दिउँसो २ बजेसम्म पुग्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए भने साँझसम्ममा नेपालको संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरु र धेरै सरकारी कार्यालयहरु जलिरहेका थिए । सोही राती ९ बजे सम्ममा नेपाल राज्य नै ठुलो अराजकताको शिकार भइसकेको थियो ।

दिउँसो २ बजेपछि भड्किएको प्रदर्शनले वर्तमान सत्ताधारी र पहिले सत्तामा रहेका नेताहरुको नीजि निवासहरुमा आगजनी, लुटपाट मच्चाइदियो । त्यसक्रममा नेपालमा हुर्कीरहेका भाटभटेनी जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु समेत जलाइयो र व्यापक लुटपाट मच्चाइयो । विश्लेषकहरुले अनलाइन सञ्जालमार्फत उक्त लुटपाट र आगजनी सुनियोजित र योजनावद्ध भएको अनुमान गरिरहेका थिए ।

यसै बिच देशैभर करिब १४ हजार कैदीबन्दीहरुले जेल तोडेर बाहिर निस्किए । जेलबाट बाहिर निस्कनेमा रास्वपा सभापति रवी लामिछाने चर्चित रहे । देशैभर जेलबाट कैदीबन्दी बाहिर निस्कनुमा उनको हतारो समेतलाई कारण मानियो ।

प्रदर्शनकारीहरु पशुपती मन्दिरभित्र समेत प्रवेश गर्न खोजेपछि राती १० बजेबाट नेपाली सेनाले सुरक्षाव्यवस्थालाई आफुले कमाण्डमा लिएको घोषणा गर्यो । नेपाली सेनाले कमाण्ड हातमा लिएको घोषणा गर्ने समय सम्म नेपालको वैभवको रुपमा रहेका ऐतिहासिक धरहोर र सम्पदाहरु खरानी भइसकेका थिए, भइरहेका थिए ।

नेपाली सेनाको मूख्यालयमा धुवाँको मुस्लो पस्ने गरी सिहंदरबार जलिरहँदा, सर्वोच्च अदालत बलिरहँदा किन नेपाली सेनाले प्रतिरोध गरेन भन्दै नेपालीहरुको मनमा प्रश्न उठिरह्यो । कतिपय नागरिकले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा यतीबेला रुक्मांगत कटुवाल सेनापती भएको भए सिंहदरबार र सर्वोच्च जल्ने थिएन भनिरहेका थिए ।

दिउँसो अकल्पनीय ध्वंश शुरु भएपछि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल लगायत बहालवाल मन्त्रीहरुलाई हेलिकोप्टरको प्रयोग गरी उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पत्नी आरजु राणामाथि निवासमै आक्रमण भएपछि उपचारको लागि अस्पताल लगिएको थियो ।

२५ गते बिहानै बाट नेपाली सेनाले नयाँपुस्ताका प्रतिनिधिहरुसंग आफ्नो मूख्यालयमा संवाद शुरु गरेका थिए । २६ गते साँधm सम्म पुग्दा नयाँ पुस्ताको तर्फबाट शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरियो । त्यसै बिच नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मूख्य राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनकारीको माग बमोजिम उनीहरुले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा स्विकार गर्दै संविधानभित्र बाट समाधान खोज्न अपिल गरेका थिए । २६ गते राती ९ बजेतिर अनलाइन सञ्जालमा नेपलामा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने लागेको र १२ बजेपछि गद्दी आरोहण हुने हल्ला चल्यो । हल्लाकै बिच नयाँपुस्ताको वार्ताकारहरुले आफ्ना टेलिफोन संवादहरु प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिएपछि सो हल्ला मत्थर भयो ।

२७ गते साँझसम्म पुग्दा संसद विघटन पहिले कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती पहिले भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । नयाँ पुस्ताले मन पराएका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद विघटनलाई शर्त बनाएको कारण वार्तामा बसेका उनका सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त्यसैको दावी गरिहेका थिए ।

यसैबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलका नेतृत्वहरुसंग समेत निरन्तर परामर्श गरी शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी २७ गते राती ८ः४५ बजे सपथ गराए । संसद विघटनमा सहमती खोज्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेल दल र नयाँ पुस्ताको वारेशको बिचमा चेपुवामा परेका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाकर्ता र संरक्षणकर्ताको रुपमा नयाँ सरकार गठन गरिएको भने पनि अन्तत : नेपालको प्रचलित संविधानले परिकल्पना नगरेको अन्तरिम सरकार, संविधानको धारा ७६ ले परिकल्पना नगरेको प्रधानमन्त्री, तथा धारा १३२ ले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्ती समेत लिन नहुने भनी प्रतिबन्ध लगाएको (पूर्व प्रधानन्यायाधिश) व्यक्तिले नै नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्यो । नियुक्ती लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेकोमा सो सदर भइ राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २१ गतेको लागि नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनावी मिति तोकेका थिए ।

अनुमान
३६ घण्टाभित्र सत्तापतन हुने गरी विकसित भएका घटनाक्रमलाई नेपालभित्र अस्वभाविक मानिएको छ । महत्वपुर्ण स्थान, राज्यको मुटु मानिने कार्यालयहरुमा आगजनी भएको कारण जनस्तरमा विभिन्न आशंकाहरु पैदा भएको छ । २४ गते भएको विध्वंश नयाँ पुस्ताको भाइबहिनीबाट नभएको र त्यसमा बाहिरी तत्वको घुसपैठ भएको भनिएको छ । कतिपयले यसमा पश्चिमाहरुको संलग्नता रहेको अनुमान गरिरहेका छन् भने कतिपयले भारतको संलग्नता रहेका अनुमान गरिरहेका छन् । उक्त विध्वंशमा पूर्वराजावादी समूहको हात रहेको अनुमान समेत भएको छ । प्रधान सेनापतीसंग दुर्गा प्रसाँईंले निरन्तर भेटीरहको सुचना बाहिरिएपछि सो आशंकमा बल पुगेको हो ।

आगामी परिदृश्य
सरकार र राजनीतिक दलका लागि यो समय एउटा अवसर पनि हो । युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै नीति, नेतृत्व र संरचनामा सुधार ल्याउन सके परिवर्तनको दिशा सकारात्मक हुन सक्छ । तर, उपेक्षा गरिएमा यसले अझ ठूलो सामाजिक विस्फोट जन्माउन सक्छ । आगामी दिनमा पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र शुद्धिकरणको एजेण्डले सम्बन्धित पार्टीभित्र मूख्य स्थान पाउनेछ भने नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्दै बालेनको समर्थनमा नयाँ दलको उदय हुनेछ । नयाँ पुस्ताको प्रदर्शनपछि रास्वपामाथि तिव्र सांगठनीक दवाव परेको छ ।

तोकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भए नेपालको प्रतिनिधीसभामा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी बलियो उपस्थिति हुन सक्छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधि सभामा दुइतिहाइ सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । साथै नयाँ पुस्ताको सपना सम्बोधन गर्न, संविधान संसोधन गर्नको लागि राष्ट्रियसभामा समेतमा दुइतिहाइ चाहिने भएको हुनाले सो कार्य असम्भव हुनेछ । चुनाव भएमा पनि द्धन्द्ध कायमै रहनेछ । संविधानमाथि थप आक्रमण नभएमा यसैबिच प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशिल रहनेछन् ।

नयाँ सरकारले प्रदर्शनमा भएको दमनको छानविन गर्ने तथा ०४६ पछि सत्तामा भएका उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्य शुरु गरेपछि त्यस क्रममा विभिन्न द्धन्द समेत सृजना हुने जोखिम देखिन्छ ।

केही गरी चुनाव नहुने परिस्थिति बनेमा नेपाल नयाँ प्रकारको अस्थिरताको चक्रमा प्रवेश गर्नेछ ।संविधानविद्हरु एवं नेपाल बार एसोसिएसनले विघटनको विरुद् कानुनी प्रश्न उठाउने र अदालतले संसद पुन:स्थापना गर्न सक्ने बताईरहँदा नेपाल थप अन्यौलको भूमरीमा फसेझैं दोखिन्छ ।