पुजा ढकाल / राम्रो सञ्चार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर कोष) प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र संकलित रकममध्ये हरेक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै, खर्च हुने रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो विकास, वित्तीय साक्षरता, वातावरण संरक्षण, गरिब तथा विपन्न समुदायको उत्थान जस्ता क्षेत्रमा सीएसआर रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेको विद्यालय पुनर्निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, शुद्ध खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, गरिब तथा न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालय तहमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान तथा शोध कार्यका लागि फेलोशिप वा ग्रान्ट उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रिया, अन्य स्वास्थ्य शिविर, कुपोषणमा रहेका बालबालिका तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहार वितरणमा खर्च गर्न सकिनेछ। साथै, सीएसआर रकम विपन्न समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान, पूर्वाधार विकास, सामाजिक संस्थामार्फत नीति तथा कानूनी वकालतमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा डिजिटल बैंकिङ, नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन र सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि लगानी गर्न सकिने प्रावधान पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ। त्यस्तै, वातावरणीय क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा (सोलार, बायोग्यास) प्रवर्द्धन, खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधार विकासमा समेत रकम लगानी गर्न सकिनेछ।
तर, सीएसआर रकमलाई स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिलाई दान वा उपहार दिने, ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने, राजनैतिक दलका गतिविधि, नाफामूलक कार्य वा विज्ञापनमा प्रयोग गर्न कडाईका साथ निषेध गरिएको छ। ठूला विकास आयोजना, व्यापार विस्तारका शर्तसहित गरिने खर्च तथा कर्मचारी वा निजी आयोजनामा गर्ने खर्चलाई पनि सीएसआर अन्तर्गत मानिने छैन।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सीएसआर खर्चसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी अर्धवार्षिक अवधिको गतिविधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अघि सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस नयाँ मार्गदर्शनमार्फत सीएसआर रकमलाई लक्षित वर्ग (गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदाय)को जीवनस्तर उकास्ने मूल उद्देश्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो ।
