स्वेच्छाले राजिनामा नगरेसम्म बहादुर सिहं लामा (तामाङ) मूख्यमन्त्री रहिरहने

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसदले मुख्यमन्त्री बहादुर सिहं लामा (तामाङ)को विरुद्ध हस्ताक्षर गरी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले यस अघि गरेको फैसलाको आधारमा उक्त कदमले परिणाम निकाल्न नसक्ने देखिएको छ ।

धारा १६८(२) को प्रयोग असफल भए १६८(३) मा जानुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण पाठलाई नजर अन्दाज गरेर नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापती समेत रहेका सांसद इन्द्र कुमार बानियाँको नेतृत्वमा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अलमल सृजना गरेपनि बहालवाला मूख्यमन्त्री बहादुर सिहं लामा (तामाङ)ले स्वेच्छाले राजिनामा नगरेसम्म सरकारको निरन्तरता रहिरहने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्ताव अनुमोदन गरे पनि १६८(२) को मूख्यमन्त्रीमा कायम रहीरहन संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । संसदीय दलको विधानले प्रदेशसभा वा प्रदेशप्रमूखको संवैधानिक सिमालाई संकुचित गर्न नसक्ने भएकोले १६८(२)बाट नियुक्त भएका मूख्यमन्त्री बलियो देखिएका हुन् ।

संसदीय दलभित्र चुनाव भएर अविश्वासको प्रस्ताव पास भइ दलको नेताबाट हट्नुपरेपनि वा प्रस्ताव फेल भइ दलको नेता कायम रहेपनि नयाँ सरकार गठनको लागि १६८(३)को प्रक्रियामा जानबाट रोक्नको लागि मूख्यमन्त्री तामाङले स्वेच्छाले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तामाङले राजिनामा नदिएको अवस्थामा यदी कांग्रेस संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने आफुमाथि विस्वासको मत छ वा छैन भनी मुख्यमन्त्रीले संसदको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो प्रस्ताव फेल भएमा १६८(३) अनुसार ठुलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको परिस्थितिको लागि सत्ता सहयात्री एमाले समेत तयार देखिंदैन ।

संवैधानिक व्यवस्था तथा अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ समेतको आधारमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता कायम रहने विषयमा ढुक्क भएकाले मुख्यमन्त्री तामाङले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

‘धारा १६८(२) बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्दैन’ : ( यस अघिको फैसलापछि प्रकाशित भएको समाचार पढ्नुहोस् )

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा दाबी नपरे, दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्याख्या गरेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेताले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था १६८(२) मा छ । प्रक्रियाले पूर्णता नपाए अहिले पुनः सोही प्रक्रियाकै अभ्यास भइरहेको छ । यस्तो अभ्यास अनन्त प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारेको विवादमा २०८१ जेठ ३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको कुनै एक धाराको मात्र अधिक प्रयोग संविधान निर्माताको परिकल्पनामा नभएको व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा. कुमार चुडाल र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका संवैधानिक प्रावधानमा रिक्तता रहेको पहिचान गर्दै थप कानुनी व्यवस्थाका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । 

संविधानको कुनै व्यवस्थाको अधिक र कुनैको कम प्रयोग संविधानवाद अनुकूल नहुने र प्रयोगकर्ताले समेत यसमा सचेतता अपनाउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ । धारा १६८(२) अनुसार दाबी नै नपरे, परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा सो प्रक्रियामा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः उपधारा ३ को व्यवस्था आकर्षित हुने पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको हो । यसमा संवैधानिक द्विविधा नरहेको इजलासको निष्कर्ष छ । 

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नै नपरे, परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रव्रिmया नै आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्क संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन ।’’ अहिले प्रदेश सरकार गठनमा धारा १६८(२) को प्रक्रिया अधिक प्रयोग भइरहेको छ । सङ्घीय सरकार गठनमा पनि उस्तै अवधारणाको ७६(२) को प्रयोग बढी छ । पूर्ण इजलासको फैसलाले दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा हुने सरकार गठनबारे नयाँ मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ । 

समयसीमा नियुक्तिकर्ताको स्वविवेक

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा एकै दलबाट दोहोरो दाबी पेस गर्नु संविधान अनुकूल नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । साथै यस्तो दाबी पेस भएमा वास्तविकता यकिनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । संविधानले कुनै कामका लागि प्रस्ट समय नतोकेको अवस्थामा बिनाकारण लामो समयसम्म अनिर्णीत राख्यो भन्ने दाबी संविधानसम्मत नहुने अदालतको व्याख्या छ । समयसीमा नियुक्तिकर्ताकै स्वविवेक भएको अदालतको निष्कर्ष छ । 

संवैधानिक रिक्तताको पहिचान

प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भइरहेका प्रचलित व्यावहारिक कठिनाइलाई पहिचान गरी अदालतले कानुन निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको छ । दाबी, निर्णयको समयसीमामा संवैधानिक रिक्तता रहेकाले कानुन बनाउन अदालतले आदेश गरेको हो । 

अदालतले एक पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भई कुनै कारणले पदमुक्त भएको अवस्थामा कति समयमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र कति समयमा प्रक्रिया सम्पन्न हुनेबारे संवैधानिक रिक्तता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो संवैधानिक रिक्तता पूर्ति गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस भएकोमा कति समयमा निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले पनि कानुन बनाउन अदालतले आदेश गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता परिवर्तन गर्ने व्यवस्थामा कानुनी लगामको आदेश अदालतको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, परिवर्तन हुने अवस्थामा कति समय अघि वा पछिकोलाई मान्यता दिने विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था गर्न पूर्ण इजलासले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । 

निर्देशनात्मक आदेशमा कुनै दलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई लिखित समर्थनको पत्र दिएपछि फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने तथा मिल्ने भएमा प्रव्रिmया, समय र आवश्यक मापदण्ड पनि कानुनमै निधारण गर्न भनिएको छ । 

के थियो विवाद ?

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रव्रिmया प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । २०८१ वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको प्रव्रिmया आरम्भ भएको थियो । जसमा एकै पार्टीबाट दुई वटा दाबी परेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेतको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको पहिलो दाबी परेको थियो । साथै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गर्नुभएको थियो । 

एकै दलबाट दुई दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाई पुनः वैशाख ४ गते दुई दिनको समय दिएर १६८(२) कै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । दोस्रो आह्वान अनुसार एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सोडारी नियुक्तिको निर्णय बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तको आदेश माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोरले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।