राम्रो सञ्चार/डेस्क
काठमाडौं । कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न २ न्यायीशमाथि छानबिन गर्ने निर्णयमा कानूनमन्त्री अजय चौरसियाले असहमति जनाएका छन् ।
न्याय परिषद बैठकमा पदेन सदस्यका रूपमा उपस्थित मन्त्री चौरसियाले उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्ने प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
यसअघि कै बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधाीश सपना प्रधान मल्लले दुवै न्यायाधीशको सुरक्षाको समेत कोणबाट हेरेर कार्यक्षेत्रबाट बोलाउने प्रस्ताव राख्दा अरुले मानेका थिएनन् । तर, विहीबार निर्णय हुँदा मन्त्री चौरसियाबाहेक परिषदका अन्य सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवैजनालाई बोलाउन र छानबिन समिति बनाउन सुझाव दिएका थिए । दुवै न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेका थिए ।
मन्त्री चौरसिया पर्साबाटै निर्वाचित कांग्रेस नेता समेत भएकाले उनले अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीश जोगाउन खोजेका हुन् । विहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानूनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दा जिताउने गरेको भन्दै मन्त्रीको कल डिटेल हेर्न माग समेत गरेका थिए ।
गत मंगलबार मात्रै २०६४ सालको चुनावताका विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राउतपुर आफैं उपस्थित भएर न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । त्यसअघि परिषद्मा अरु पनि उजुरी आएका थिए ।
बम विष्फोटनमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै जलाएर मारिएको मुद्दामा आलमले सफाइ पाएकोमा पिन्टु अर्थात त्रिलोकका बुबाले यदि आलमले सफाइ पाउने हो भने आफ्नो छोरा कहाँ छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
पिन्टुका बयोबृद्ध बुबा नै उपस्थित भएर न्यायको याचना गरेपछि यसअघि छानवीन गर्न नमानेका अन्य सदस्य पनि सहमत भएका थिए । तर मन्त्री चौरसियाले भने फरक मत राखेका छन् ।
उनी फैसलाअघि नियमित ती न्यायाधीशसँग सम्पर्कमा रहेको आरोप समेत छ । अमरेशले त्यहि भएर कल डिटेल्स हेर्न माग गरेका हुन् । खुसी प्रसादलाई त्यहि प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा बिजय गच्छदारलाई सफाइ दिएलगत्तै बिरगन्ज लगिएको आरोप समेत छ ।
थारु कांग्रेस कोटाबाट र महर्जन माओवादी कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए ।
