राम्रो सञ्चार/डेस्क
काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई विधेयक मस्यौदा तयार गरी कानुन तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। कानुन मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेर उक्त विधेयकको मस्यौदालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त मस्यौदामाथि सुझाव दिन सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ। जसमा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन समेत आग्रह गरेको छ।
हाल सार्वजनिक भएको उक्त विधेयकको मस्यौदा अनुसार छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन्। विधेयकको मस्यौदाको दफा ३२ (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ।
‘यो ऐन लागू हुनुपूर्व प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू देहाय बमोजिम हुने गरी अध्ययन संस्थानमा परिणत भएको मानिनेछ।’ विधेयक मस्यौदा मुताविक नै पारित भएमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू अध्ययन संस्थानमा रुपान्तरण हुनेछन्‘‚ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
यसले गर्दा अहिले जस्तो हरेक प्रतिष्ठानपिच्छे उपकुलपति (भिसी) नरहने तर अध्ययन संस्थानहरूको एक मात्रै भिसी रहने परिकल्पना उक्त विधेयकको मस्यौदाले गरेको छ। यी अध्ययन संस्थानहरूको कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्ति भने डिन रहने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ।
छाता ऐनबमोजिम गठन हुने स्वास्थ्य ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिष्ठानको सभामा कुलपति अध्यक्ष, सहकुलपति उपाध्यक्ष, सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, उपकुलपति, विश्वविद्यालयमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव, डिनहरुमध्येबाट एकजना, निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना र अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य, प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा एकजना महिलासहित दुईजना, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट एकजना, शिक्षाध्यक्षमध्येबाट एकजना रहनेछन्।
यो ऐन जारी भएमा छुट्टै प्रतिष्ठानहरू खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ भने प्रतिष्ठानपिच्छे भिसी नियुक्ति हुने बाटो पनि बन्द हुने एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त मस्यौदा निर्माण सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले भने‚ ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदाले अहिले जस्तो हरेक प्रतिष्ठानमा भिसी नियुक्त हुने बाटो बन्द हुने परिकल्पना गरेको छ। जसमा संस्थानअन्तर्गत रहने प्रतिष्ठानहरूलाई नेतृत्व गर्ने एकजना भिसी भने परिकल्पना गरेको छ।’
यस्तै प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत ऐन आएपछि अस्पतालहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुका साथै प्रतिष्ठान स्थापना नभएका प्रदेशमा समेत छाता प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने भई प्रतिष्ठानहरूको काम कारबाहीमा एकरूपता, सेवा शर्त र सुविधामा एकरूपता कायम हुने समेत विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।
हाल देशभर ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। केही प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर बसेका छन्। यी सबै प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
तर एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन आएपछि भने यी प्रतिष्ठान एउटै ऐनबाट सञ्चालित हुनेछन्। सरकारले पनि सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐनमा समावेश गरी सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप यो ऐनको निर्माण कार्य अघि बढाएको हो।
वि.सं. २०७२ सालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा ४ वटा प्रतिष्ठान छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालनमा रहेका थिए। जसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, ललितपुरमा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालित थिए भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरी सीटीईभीटीअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा रहेका थिए तर अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमतिअनुसार एमबिबिएस तथा एमडी एमएस पनि अध्ययन गराउँदै आएको छ।
यसरी छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक मस्यौदा संसद्बाट पारित भएमा अहिले रहेका ठूला ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन्। एउटा प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न पाउनेछ। हाल एक प्रतिष्ठानबाट अर्को प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरू सरुवा हुने व्यवस्था छैन।
यस्तै प्रतिष्ठानहरूबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै आएका चिकित्सकहरूले मन्त्रालय तोकेको क्षेत्रमा गएर तोकेको समय सेवा दिएपछि मात्रै अध्ययनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेको थियो।
