काठमाडौं, १७ जेठ । नेकपा (एमाले) का नेता माधव ढुङ्गेलले प्रतिपक्षी दलहरुले प्रतिशोध साँधेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेको बताएका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एउटा कर्मचारी मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिँदै जाने हो भने आगामी दिनका लागि गलत नजिर बस्ने दाबी गरे । आफूले गृहमन्त्री लेखकलाई व्यक्तिगत रुपमा इमानदार मानिसको रुपमा चिनेको पनि नेता ढुङ्गेलले बताए । उनले गृहमन्त्री लेखकको विरुद्धमा उजुरी वा मुद्दा परेको खण्डमा मात्रै नैतिकताको प्रश्न खडा हुने बताए ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध छ । रास्वपाले आफ्नो सभापतिको मुद्दाको प्रतिशोध साँध्न खोजेजस्तो देखिन्छ । रमेश लेखकको विषय कर्मचारीसँग जोडिएको विषय छ । मुद्दा परेको छैन । त्यो अवस्थामा यदि उनलाई त्यहाँबाट हटाउने हो भने यो सही नजिर बस्छ कि बस्दैन ? यसलाई ख्याल गरौं,’– उनले भने ।

साथै, सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको उनले बताए । बजेटका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरुले समेत आलोचना गरेको आफूले नसुनेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको बजेटको विषयमा प्रतिपक्षले पनि कटु आलोचना गरेको मैले सुनेको छैन । माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अरु कुनै पार्टीले पनि यसमा आलोचना गरेका छैनन् । बजेट पहिलेको भन्दा केही प्रतिशत बढेको छ,’– उनले भने ।
साथै, उनले बजेटमा हरेक पल स्रोतको चुनौति भने रहिरहेको बताए । चुनौतिलाई सामना गर्ने आँटको साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको पनि उनले बताए । नेता ढुङ्गेलले सरकारको त्रैमासिक रुपमा क्यालेण्डरको विकास हुन नसक्दा काममा ढिलासुस्ती हुने अवस्था र कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए ।
अहिले खर्चअनुरुपको विकास र गुणस्तरमा कमी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । यसका लागि ऐन कानुनहरु पर्याप्त नरहेको र भएका कानुनहरु पनि संशोधनमा ढिलासुस्ती भइरहेको नेता ढुङ्गेलले बताए । समायानुकूल कानुन बनाउनुपर्ने र कानुनी रुपमा शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘काुननी रुपमा शक्तिशाली संयन्त्र छैन । जसका कारणले खर्चअनुरुपको विकास र समयअनुरुपको गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पर्याप्त ऐन कानुन छैनन्, भएका कानुनहरु पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिएको छैन,’– उनले भने ।
नेता ढुङ्गेलले राजावादीहरुले राजसंस्था फर्काउन भन्दै गरेको आन्दोलन र राजावादीहरुले चलाइरहेको बहसलाई त्यतिधेरै महत्व दिन आवश्यक नरहेको बताए । अब यो देशमा कहिल्यै पनि वंशको आधारमा शासन गर्ने संस्थाको विकास नहुने उनको दाबी छ ।